CM ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਹਾ-ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: "ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ, ਫੀਸਾਂ, ਸੜਕ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਖਰਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਟੋਲ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪੂੰਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾਏਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

---

30 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੌਕਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ (ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ।