ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਹਤ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜਤਾਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ—ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।