ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਿਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ; ਵਿਆਜ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਦਿਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਫਾਈ ਸੇਵਿਕਾ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ" 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਲੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਿਕਾ 30 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਖ਼ਰੀ ਭੁਗਤਾਨ 2 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਕੋਈ ਦਇਆ ਜਾਂ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਚਿਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ।