- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਨਿਮੀਤ ਨਈਅਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਤਨੀ ਅਨਾਮਿਕਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਤਨੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਨਿਮੀਤ ਨਈਅਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਤਨੀ ਅਨਾਮਿਕਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।