DA ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗ਼ਲਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।

ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੀ ਬੈਂਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।