- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਭਰਤੀ ਰੁਕੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਲਟਕੀਆਂ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਕ ਪੁੱਜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, SSC ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sun, 04 Oct 2026 02:58 PM (IST)
Updated Date: Sun, 04 Oct 2026 03:11 PM (IST)
ਸੁਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਜੁਲਾਈ 2026 'ਚ 532 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 94 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ 8 ਅਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ (CSR) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC) ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SSC ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਟੇ ਬਣਾਏ, ਨਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਤਰੱਕੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
'111 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ'
ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ, ਸਕੱਤਰ, ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। 111 ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਲਈ SSC ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।”
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕ
ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਰਾਓ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CSR ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਲਈ SSC ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਗਲਤ'
ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤ, ਸਕੱਤਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ CAT ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ SSC ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
'ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ'
ਸੰਤੋਸ਼ ਢੁੱਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।