ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ DRT 'ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (DRT) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਰੋਕ (Stay Order) ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ DRT ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ACC) ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ DRT ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ DRT ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਤੋਂ 100 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 39 DRT ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,48,458 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 16.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਗਪਗ 20 DRT ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ DRT-2, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।