ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ, ਗਾਬਾ, ਡਾਇਸਟਨ, ਡਾਇਸਨ, ਕਲੋਮਾਈਨ, ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ, ਜ਼ੋਪਿਕਲੋਨ, ਫਲੂ ਪ੍ਰੈਕਟਸੋਲ ਅਤੇ ਕੈਰੀਸੋਪ੍ਰੋਡੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਨ ਪੱਤਰ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 1952 ਦੇ ਫਲੇਮੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ, 1934 ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਟ ਅਤੇ 1919 ਦੇ ਪੌਇਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।