ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਖ਼ਬਰ: ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ; 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 11.58% ਦਾ ਸੁਧਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 152.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 110 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਬਲਾਕ ਬਿਹਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2022 ਦੇ ਕਰੀਬ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

510 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 510 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੀਚਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।