ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ, ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ 40 ਸਵਾਲ, 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 16 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 40 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਤੀਗਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 12 ਸਵਾਲ

ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 12 ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਧਰਮ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ, ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਕੜਾ

ਜਨਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੀਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਮੇ ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।

ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਭਿਆਨ

ਪੂਰੇ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਆਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 11,718.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.77 ਕਰੋੜ ਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 2.77 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.46 ਕਰੋੜ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 1.31 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਹਾਕਿਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 13.89 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ 551 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 1000 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ 895 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 75.84 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਸ਼ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 80.44 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 70.73 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ 62.52 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ 37.48 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਜਾਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।