ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ : ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 110 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਦਰਜ 31 ਸਟੋਨ ਕਰਸ਼ਰਾਂ ’ਚੋਂ 26 ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਕਰਸ਼ਰਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਤਰਤੀਬ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 19,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।