- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਦਰਦ, 6733 ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ CBI ਦਾ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ; ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 11 Jul 2026 01:11 PM (IST)
Updated Date: Sat, 11 Jul 2026 01:12 PM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ 6,733 ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਐਜੰਸੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਤੇ ਅਗਿਆਤ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੋਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 1995 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ 'ਚ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 1,528 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਐਜੰਸੀ ਨੇ 2,087 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2001 'ਚ 70 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ (ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ) ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 135 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੀਆਈਜੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਐਸਪੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2005 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 70 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 64 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 6,733 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।