‘ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਤਰਜੀਹ’, ਕਲਰਕ-ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ’ਤੇ ਕੈਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਰਾਜੇਸ਼ ਢੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 16 ਸਤੰਬਰ 2020 ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

1993 ਤੋਂ 2014 'ਚ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ 23 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ OA ਨੰਬਰ 1336/2021 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਜੀਐੱਮਸੀਐੱਚ-32 ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1993 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 2016 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖਰੀ ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਸੂਚੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਮੈਮੋ ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

2015 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ

ਕੈਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਲਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 29 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਲਈ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਲਈ ਕਾਮਨ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਕੈਟ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਸਮੇਕਿਤ ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ

ਕੈਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ 2020 ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰ-ਸੇ ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨੋਟ-II ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੈਂਬਰ ਰਸ਼ਮੀ ਸਕਸੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ OA ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।