NGT ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਬਦਲੇ ਲੱਗੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੰਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਂਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਧੀਨ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਬਗਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭੰਗਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 244/2026, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾ. ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਕੀਤੀ।

1,561 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ

ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਬਗਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭੰਗਾਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,561 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਣ ਖੇਤਰ ਦੇ 772, ਬਗਵਾਲੀ ਦੇ 743 ਅਤੇ ਭੰਗਾਲਾ ਦੇ 46 ਦਰੱਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 19 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 10 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 303(2) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਐਕਟ, 1927 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 29, 32 ਅਤੇ 33 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਸੀ।

ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 793 ਲੱਠੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਦਰੱਖਤ ਬਦਲੇ 10 ਪੌਦੇ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਦਰੱਖਤ ਬਦਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15,610 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ 1,561 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਦਸ ਗੁਣਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੈਰ, ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸ਼ਹਿਤੂਤ, ਜਾਮੁਨ ਅਤੇ ਅੰਬ ਵਰਗੀਆਂ ਫਲਦਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਉਪ DFO) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਜਾਂਚ ਚੌਕੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਣ ਰੱਖਿਅਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਇਆ

ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾਤਮਕ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।