- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਡੀਐੱਮ ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡੀਐੱਮ ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਡੀਐੱਮ ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਔਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।