ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਖਣਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 2006 ਦੇ ਅੰਤਿਕਾ IX ਦੀ ਆਈਟਮ 7 ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਡਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਪਰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 622.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 16 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਫ਼ਤ" ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵਹਾਅ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ। ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਓਪੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (DPR) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਡਰੇਨੇਜ-ਕਮ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ 99 ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ SOP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 37 ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਅਮ-ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤ-ਬੋਲੀ ਟੈਂਡਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ SOPs ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NGT ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।