- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ, ਕਰੀਬ 33,997 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 2016-17 ਤੋਂ 2026-27 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ 35 ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 189 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 565 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।