ਪੰਜਾਬ PCS ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬੋਲੇ- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਿਲਵਾੜ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੀ PCS ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2026 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PPSC ਵਰਗੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ PCS ਵਰਗੀ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। PCS ਵਰਗੀ ਔਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। PPSC ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ PCS ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2026 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ, ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।