ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ: ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕਿਆ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਰਜ਼ੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ-2026 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਮਓਯੂ (MoU) ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ-2026 ਅਨੁਸਾਰ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 22ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ, ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ, ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।