- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦਕ', ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਪਦਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਪਦਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sun, 12 Jul 2026 09:08 AM (IST)
Updated Date: Sun, 12 Jul 2026 09:09 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਪਦਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਪਦਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪਦਕ (ਵੀਰਤਾ) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਪਦਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
2007 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਦਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਪਦਕ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।