ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 30 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ 24 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰਾਂ (ਨਾਨ-ਕਨਫਾਰਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨਓਸੀ) ਲੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ 24 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਛੋਟ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਖਰੜ, ਬਨੂੜ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਖੰਨਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ।