- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ 37.80 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 72.72 ਲੱਖ ਕੀਤਾ
High Court ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 48-48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 18-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 72,72,600 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 02:54 PM (IST)
Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 02:56 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (MACT) ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ 37.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 72.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ 34.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੰਜ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਮੁਕਤਸਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ
ਇਹ ਹਾਦਸਾ 26 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡਿਕਾ ਕਾਰ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਮੁਕਤਸਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਨਬੱਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2018 'ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 37,80,040 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੀ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਸ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋੜ ਕੇ ਆਮਦਨ 59,800 ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਪੰਜ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚੋਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਗੁਣਕ (ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ) ਵੀ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 48-48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 18-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 72,72,600 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ 'ਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।