ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਕੀਤੇ ਬਹਾਲ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ, ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 18 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।