- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਔਟਿਜ਼ਮ, ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
2011 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।