- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋ-ਡਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੋ-ਡਿਊਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋ-ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਕਮ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨੋ-ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋ-ਡਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੋ-ਡਿਊਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।