ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ,

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 20,520 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20,520 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।