ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਐੱਸਆਈ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਖ਼ਤਮ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐੱਸਆਈ) ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ, 1934 ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕੈਡਰ ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਆਰਮਡ ਕੈਡਰ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਏਐੱਸਆਈ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਐੱਸਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਏਐੱਸਆਈ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣਗੇ।

ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ) ਐਕਟ 2025 ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵੰਡ 60: 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ’ਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪੈਂਗਿਓ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ, ਜੋ ਇਕ ਹੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ’ਚ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਰਚ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ’ਚ ਇਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਕੱਢੀ ਗਈ ਗਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਫਾਰੈਸਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਦੁਬਪਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਾਇਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।