- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
CM Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sat, 30 May 2026 03:09 PM (IST)
Updated Date: Sat, 30 May 2026 03:53 PM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਚੁਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ, 2016’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨਲ (ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਬਜਾਰਪਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਾਫ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਾਨੁਮਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ?
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 15,753 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ, ਪੈਸਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8,436 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਸਪਿਨਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 8,373 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 7,704, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4,746, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ 1,472, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2,688, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 1,575, ਖੇਤੀ ਦੇ 1,533, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 1,311, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 1,251, ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ (ਬੀਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ 1,570 ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1,322 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
-ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ
- ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ
- ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ
- 10 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀ
- ਆਈਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ।
- ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ
- ਸੋਧਸ਼ੁਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2007 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।