ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ, ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ MDR ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤਹਿਤ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਂਟੀ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ-

''ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਮਾਰਜਿਨ 'ਚੋਂ MDR ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।''

ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਿਯਮ?

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ (MDR) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਫੀਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਅ ਅਤੇ Paytm/MobiKwik ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ MDR?

ਜੇਕਰ MDR ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ MDR ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹਰ UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਵਪਾਰੀ (Merchant) ਵੱਲੋਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।