- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੂਬੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਨਸ਼•ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੂਬੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭੋਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।