ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਐੱਸਆਈਏਐੱਲ ਪੈਰਿਸ-2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਮਾਰਕਫੈੱਡ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਪੀਡਾ) ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਪੀਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 3 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਾਂਸ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕੈਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਡਿਨਾਈਡ’ ਭਾਵ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।