ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: 98 ਸਾਲਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ: ​ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ।

​ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਗੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

​ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੋ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

--98 ਸਾਲਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ ਦੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜੀ

​ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 'ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੱਕਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 98 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਸਿਧ ਲੇਖਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ​ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।