- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ: 27-28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sun, 18 Oct 2026 11:11 AM (IST)
Updated Date: Sun, 18 Oct 2026 11:14 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ 27 ਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿਆਸ ਹਨ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ 15 ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ 24 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ 20 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਰੈਂਪ ਤੇ ਉਡੀਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਕ ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ, ਆਬਕਾਰੀ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਸਮੇਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਐਪ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।