- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ': ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਤੋਂ ਬਦਲਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 08 Jul 2026 10:58 AM (IST)
Updated Date: Wed, 08 Jul 2026 11:01 AM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਤੋਂ ਬਦਲਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਕੱਟ’ ਲਾਏ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਣ ਕਈ ਸਾਲ ਕੋਰਟ-ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ।
ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕੇ, ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤਾ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਸੱਚ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।