ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਕੱਟਆਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਮਿਤੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2025 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 20 ਮਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕੱਟਆਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।