ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ; ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ/ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਕ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ’ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮ, 1990 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਦਰਭ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ’ਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੇ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।