- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ; ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨਾ ਬਣਿਆ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪੈਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਟਾਈ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 08:35 AM (IST)
Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 08:37 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪੈਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਟਾਈ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਕ ਖੇਪ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਜ ਪਤਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਤਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11.54 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 66.79 ਲੱਖ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਪ੍ਰਾਜ਼ੋਲਮ, ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ, ਨਾਈਟ੍ਰਾਜ਼ੇਪਾਮ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਜ਼ੇਪਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁਝ ਪੈਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਟਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
36 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 51 ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 51 ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ 16,788 ਜਾਂਚਾਂ
ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 16,788 ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 20.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 520 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ, 54 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 35 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ
ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ, ਵਿਤਰਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਛਾਪੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੋਟਿਸ ਸੀਲ ਸਟੋਰ
ਤਰਨਤਾਰਨ 19 0 3 0 0
ਲੁਧਿਆਣਾ 1 1 0 0 0
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 15 0 0 7 0
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 8 0 0 0 0
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 16 0 2 0 2
ਸੰਗਰੂਰ 45 0 0 0 0
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 4 0 0 0 0
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 7 0 0 5 1