ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਮਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਮਿਨਹਾਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ (ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰਲੇਵੇਂ) 'ਚ ਆਰਮਡ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। 24 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਲ 2011 ਤਕ 10+2 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਨੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2023 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ, 1997 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ "ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।" ਇਹ ਆਮ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ 24 ਮਾਰਚ, 2003 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ 5 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਲਗਪਗ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010-11 ਤਕ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇਰੀ ਨੇ ਇਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।