ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਭਗੌੜਾ , ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਰੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 84(4) ਤਹਿਤ ਐਲਾਨਿਆ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਵ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਰਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਰੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਰੜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 406, 420 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮ 12 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 84(4) ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

---

ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।