ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 'ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ' ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ; ਮੱਛੀ ਤੇ ਮੀਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਨੂੰ 'ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ' ਐਲਾਨਣ - ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ - ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਫਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾ 19(1)(g) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੋਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ" ਅਤੇ "ਦੀਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਉਪਾਅ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ - ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ । ਇਸ ਜਵਾਬ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।