- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਮੰਗ, ਸਾਬਕਾ IAS ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ; ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ 'ਸੱਚ ਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਮਿਸ਼ਨ'
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਪੰਜਾਬ ਟਰੂਥ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 2000 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ/ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੱਚਾ
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 07 Jul 2026 01:11 PM (IST)
Updated Date: Tue, 07 Jul 2026 01:13 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਪੰਜਾਬ ਟਰੂਥ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 2000 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ/ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਤਲੁਜ' ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਕਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੂਬਾ
ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ (ਕਥਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1980 ਤੋਂ 2000 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੀੜਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ'
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ सरकार ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।