ED ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ BJP ਲਈ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਮ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਈ.ਡੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਤੱਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਡੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤੋਤੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਲਟੀਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਐਲਯੂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 230 ਏਕੜ ਦੇ ਖਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 17 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਖਾਕਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਮਈ 2011, 25 ਜੂਨ 2013, 28 ਮਾਰਚ 2013 ਅਤੇ 8 ਮਈ 2014 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 11 ਜੂਨ, 2024 ਅਤੇ 5 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ 10 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਡਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਆਉਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਾਂ ਖਾਕਾ ਬਦਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।