ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸ਼ੱਕ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 69 ਵਿੱਚ 961 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਆਮ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ?" ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 69 ਵਿੱਚ 961 ਵੱਡੇ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਕਦੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।