ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼: 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਜਪਾ; ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ (ज्ञापन) ਸੌਂਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ
Publish Date: Sat, 11 Jul 2026 01:17 PM (IST)
Updated Date: Sat, 11 Jul 2026 01:18 PM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ (ज्ञापन) ਸੌਂਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਫ਼ਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-9ਏ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ। ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 28, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 31, 'ਆਪ' ਦੇ 11, ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ; ਅਬੋਹਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।