₹5 ਦੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ 319 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਰਾਜੇਸ਼ ਢੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ 20.97 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਜੱਗਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਗਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2.66 ਰੁਪਏ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਫੀਸ ਤੇ 13.31 ਰੁਪਏ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 20.97 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15.97 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਪਗ 319.40 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਜੱਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਪ ਰੂਲਜ਼, 1934 ਦੇ ਨਿਯਮ 28 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਾਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਟੈਂਪ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਪ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਪਲਬਧ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਰਜ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਟੈਂਪ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੂਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ 28(7) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਪ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮ 34(3) ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਜੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 319.40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।