ਪੇਪਰ ਲੀਕ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸਓਪੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐੱਸਓਪੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖ਼ਤਰੇ ਘਟਣਗੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡੀਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਫਰਕ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।