ਖੇਤੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੰਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਬਰਨਾਲਾ (Motor Accident Claims Tribunal Barnala) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ 21,33,668 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 22 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 31 ਸਾਲਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 57,59,096 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 29,447 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਅਤੇ 2019-20 ਦੀ ਆਈਟੀਆਰ (ITR) ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ:

ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ (Management Capacity) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ 'ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰ' (Skilled Labor) ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 11,220 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਮਦਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 40,667 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 78,92,764 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 57,59,096 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁ4ਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕੀ 21,33,668 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤਕ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਨੰਦਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।