ਡੀਏ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਡੀਏ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਬਾਲੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਮਾਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 19,900 ਰੁਪਏ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 33,300 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 29,200 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ 19,900 ਰੁਪਏ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ।