ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੁਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਘਰ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੰਤ ਕਟਾਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ.), ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਡਰਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਵੰਡਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।