ਮਿਲਾਵਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ, ਨਕਲੀ ਘਿਓ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ, ਅਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਵਾਲੀ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛਾਪੇ ਅਕਸਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ, ਹਲਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇਗਾ ਅਥਾਰਟੀ

ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏਗੀ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

- ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।

- ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ।

- ਜਾਂਚ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ।

- ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 20,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਹਲਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

- ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।

- ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ।

- ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ।

- ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।

- ਸੁਤੰਤਰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣਾ।

- ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ।

ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।